Breaking News। आज 25 लाख महिलाओं के खाते में आएंगे 10-10 हजार रुपये, मुख्यमंत्री करेंगे सीधा ट्रांसफर, देखे पूरी खबर

Breaking News । बिहार सरकार महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी पहल करते हुए आज 25 लाख महिलाओं के बैंक खातों में वित्तीय सहायता राशि ट्रांसफर करने जा रही है। इस योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी महिला को 10-10 हजार रुपये की राशि मिलेगी, जिसका कुल योग 250 करोड़ रुपये होगा।

आज सुबह 12:30 बजे होगा ऐतिहासिक ट्रांसफर

यह ऐतिहासिक फंड ट्रांसफर समारोह पटना के 1 अणे मार्ग स्थित संकल्प सभागार में आज सुबह 12:30 बजे आयोजित किया जाएगा, इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के अलावा उपमुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी और श्री विजय सिन्हा, जल संसाधन मंत्री श्री विजय चौधरी तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री श्रवण कुमार भी विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे।

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योजना का दूसरा चरण

यह इस योजना का दूसरा चरण है इससे पहले 26 सितंबर को पहले चरण में 75 लाख महिलाओं के खाते में 750 करोड़ रुपये की राशि सफलतापूर्वक ट्रांसफर की गई थी, उस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार दोनों ने ही भाग लिया था।

शहरी क्षेत्रों से भी बढ़ी है भागीदारी

ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के साथ-साथ अब शहरी महिलाओं ने भी इस योजना में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेना शुरू कर दिया है। जीविका दीदी योजना से जुड़ने की अनिवार्य शर्त के बावजूद शहरी इलाकों से अब तक 10 लाख से अधिक नए आवेदन प्राप्त हुए हैं, जो योजना की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाता है।

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अक्टूबर में इन तारीखों पर और मिलेगी राशि

सरकार ने स्पष्ट किया है कि अक्टूबर महीने में 6 और 17 तारीख को भी चयनित महिलाओं के खातों में राशि भेजी जाएगी, यह प्रक्रिया दिसंबर माह तक निरंतर जारी रहेगी, ताकि राज्य की सभी पात्र महिलाओं को योजना का लाभ मिल सके।

महिला सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि महिला सशक्तिकरण योजना सरकार की एक सोची-समझी रणनीति है जो न केवल महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाएगी, बल्कि ग्रामीण और शहरी दोनों स्तरों पर सरकार के समर्थन को भी मजबूती प्रदान करेगी। यह योजना महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने और उन्हें आर्थिक मजबूती प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है।

निष्कर्ष यह लेख सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी पर आधारित है और केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए तैयार किया गया है। आधिकारिक जानकारी के लिए संबंधित सरकारी विभाग की वेबसाइट देखें।

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